जब यह जानकारी मिली कि वन संरक्षक ने हलफनामा भेजा है, तो वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने रविवार को यहां बुलाई गई एक आपात बैठक में अधिकारियों को इस तरह मनमर्जी से कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने रात्रि यातायात प्रतिबंध पर वरिष्ठ अधिकारियों से राय भी मांगी।
इससे पहले फरवरी में, वन मंत्री ने अधिकारियों से रात्रि यातायात प्रतिबंध को बनाए रखने या हटाने के पक्ष और विपक्ष पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और संभावित समाधान भी मांगे थे। रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं होने के कारण, मंत्री ने अधिकारियों को इसे जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करने की याद दिलाई।
वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत के बाद से सरकार दबाव में
माना जा रहा है कि वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी की जीत के बाद से सरकार दबाव में है। एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें एक दशक से अधिक समय से लागू रात्रि प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है। सूत्रों ने बताया कि प्रोजेक्ट एलीफेंट में वन संरक्षक ने राज्य सरकार की सहमति लिए बिना या कानूनी सलाह लिए बिना हलफनामा दिया था। सूत्रों ने बताया, रात्रि प्रतिबंध को जारी रखना या हटाना एक नीतिगत मामला है और इस पर निर्णय सरकार के स्तर पर लिए जाने हैं। व्यक्तिगत अधिकारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते, और अधिकारी को फटकार लगाई गई है।
सूत्रों के अनुसार आईएफएस अधिकारियों द्वारा सरकार की सहमति के बिना कदम उठाने का यह दूसरा ज्ञात प्रयास है। इससे पहले एचएमटी भूमि मामले में कैबिनेट द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा किए बिना सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया था।
