सरकारी जमीन…और छिपाई मुकदमे की बात, अब अफसर जाएंगे जेल

राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्री सनातन धर्म सीनियर सैकंडरी स्कूल के मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना है कि स्कूल की ओर से पूर्व मुकदमे की जानकारी छिपाई थी। ऐसे में संभावित धोखाधड़ी के आधार पर फैसले की समीक्षा जरूरी है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रोककर सरकार को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने माना कि नगर निगम ने सिविल अपील दायर की थी, इसमें तर्क दिया कि स्कूल को आवंटित भूमि की लीज पहले ही रद्द कर दी गई थी और कब्जा अवैध है। अदालत ने कहा कि यह न्यायालय को गुमराह करने का मामला हो सकता है और यदि ऐसा साबित हुआ तो पूरा निर्णय शून्य घोषित किया जा सकता है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि यदि कोई पक्ष धोखाधड़ी कर फैसला लेता है तो वह शून्य माना जाएगा। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ नगर निगम प्रशासन की ओर से अपील दायर की थी, क्योंकि उनकी सिविल अपील संख्या 01/2024 को 16 मार्च 2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या एक भरतपुर ने खारिज कर दिया था। यह अपील मूल सिविल मुकदमे संख्या 240/2022 में 12 दिसंबर 2023 को दिए गए फैसले को बरकरार रखती है, इसमें स्कूल के पक्ष में निर्णय दिया था। विवाद यह है कि सनातन धर्म सीनियर सैकंडरी स्कूल को वर्ष 1983 में 12,539.79 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई थी। निगम ने भूमि आवंटन की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर आवंटन रद्द कर दिया और स्कूल को बेदखल करने का आदेश दिया था। स्कूल ने इस फैसले को पूर्व में एक रिट याचिका में चुनौती दी थी, इसमें उनके पक्ष में निर्णय हुआ था। अब उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश को नहीं माना है। सूत्रों का दावा है कि एक तत्कालीन आयुक्त ने स्कूल को जमीन देने संबंधी पत्र भी स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को लिखा था। इसमें कहा था कि स्कूल को जमीन दी जाए तो कोई आपत्ति नहीं है।