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इसमें कहा गया है कि, यदि शासकीय स्कूलों का रिजल्ट 30 फीसदी से कम हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। परीक्षा परिणाम बिगड़ने पर डीईओ के साथ बीईओ और स्कूल प्राचार्य व शिक्षकों पर भी गाज गिरना तय है। खासकर मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ कार्रवाही करने को कहा है। परिणाम अच्छे आने पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। आदेश के आने के बाद विभाग अपने स्तर पर तमाम जतन में जुटा हुआ है। शनिवार को जिले के स्कूलाें के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक कराई गई है, जिसमें प्राचार्यों को स्कूलों के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए टिप्स के साथ-साथ नसीहतें भी दी गई। इस सेशन में खास तौर पर शिक्षाविद् और मनोवैज्ञानिक भी मौजूद रहे।
बनाइए स्कूल, लगेगी नाम की पट्टी
बैठक के बाद हुए निर्णयों में कहा गया है कि, यदि कोई दानदाता शासकीय शाला में निर्माण आदि के लिए दान देना चाहता है, तो उस कक्ष में उनके नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। उसमें दानदाता के द्वारा दिए गए दान जैसा विवरण होगा। इसके साथ ही सभी शासकीय विद्यालयों में एलुमनी बैठक आयोजित कर पूर्व छात्रों की सहायता से विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्कूल प्राचार्य और डीईओ मिलकर शासकीय शालाओं के लिए कंपनियों की मदद से जीर्णोधार व नए निर्माण कराएंगे। इसके लिए सीएसआर पॉलिसी बनाने निर्देश दिए गए हैं। वहीं इनकी मदद से विद्यार्थियों के लिए कॅरियर काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
