विभाग ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव और कार्ययोजना बनाकर केन्द्र को भेज दी है। इसमें हाईराइज इमारतों की आग को बुझाने हाइड्रोलिक प्लेटफार्म और आधुनिक उपकरणों को शामिल किया है।
298 करोड़ 15 लाख रुपए मप्र को मिलेंगे
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 397 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में 75% केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 298 करोड़ 15 लाख रुपए मप्र को मिलेंगे। राज्य अंश के रूप में 25: राशि 99 करोड़ 39 लाख रुपए सरकार विभाग को देगी। विभाग ने यह प्रस्ताव राज्य कार्यपालिक समिति के अनुमोदन के बाद केन्द्र सरकार को भेजा है। ये भी पढ़ें: मोहन सरकार की बड़ी सौगात ! आ रही नई योजना, अब घर बैठे सबको मिलेगा राशन ‘
ऐसे काम करेगा सिस्टम
जीपीएस यानी जियोपोजीशनिंग सिस्टम बिल्कुल सटीक लोकेशन खोजने में सक्षम है। जीआइएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में शहरों की पूरी भौगोलिक जानकारियां दर्ज की जाती हैं। इसके लिए प्रदेश के कई नगरों में जीआइएस लैब बनाई जा रही हैं। इससे आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सकता है।नए फायर स्टेशन बनेंगे, कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
प्रस्ताव के तहत प्रदेश में जरूरत के अनुसार नए फायर स्टेशनों का निर्माण, आधुनिक फायर ब्रिगेड वाहन, हाई राईज बिल्डिंग में अग्नि नियंत्रण के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म और आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकेंगे। इसके साथ ही अग्निशमन सेवाओं के तहत कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन भी किया जाएगा।ऐसे मिलेगी मदद
-आग की सूचना पर तेजी से भौगोलिक डाटा का विश्लेषण -सड़कों की ढलान और चढ़ाव की स्थिति बताएगा -अग्नि दुर्घटना वाले रूट पर ट्रैफिक की स्थिति तुरंत बता देता -दुर्घटना के सबसे पास वाले फायर स्टेशन की जानकारी देगा -स्थान पर पहुंचे वाले सबसे सुगम मार्ग और समय की जानकारी देगा
