एमपी सरकार को बार बार बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की इस वित्तीय स्थिति पर प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक वीडियो जारी किया है। अपने एक्स हेंडल पर जारी इस वीडियो में पटवारी ने कहा कि राज्य की माली हालत बेहद खराब हो चुकी है। वेतन भत्ते देने के लिए भी राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं, इसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है।
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जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि आर्थिक हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए राज्य सरकार अपनी संपत्तियां बेचने में लगी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों के 36 सेगमेंट के कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है। इन सेगमेंट के कर्मचारियों को समय पर सेलरी नहीं मिल रही है।
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि आर्थिक हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए राज्य सरकार अपनी संपत्तियां बेचने में लगी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों के 36 सेगमेंट के कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है। इन सेगमेंट के कर्मचारियों को समय पर सेलरी नहीं मिल रही है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने वीडियो में लाड़ली बहना योजना पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि योजना में 3.50 लाख बहनों के नाम काट दिए हैं। एक तरफ सीएम मोहन यादव बोलते हैं कि बहनों चिंता मत करना, मैं इसकी राशि 3 हजार रुपए तक कर दूंगा दूसरी तरफ सरकार के वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारे पास इसका बजट ही नहीं है।
वीडियो में क्या कहा जीतू पटवारी ने…
प्रदेशवासियों, मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति दिवालिएपन की ओर है। मध्यप्रदेश सरकार के हालात ऐसे हो गए हैं जब तक भारत सरकार गारंटी नहीं देती है तब तब इनको कोई कर्ज नहीं देता है। अभी 6 हजार करोड़ का कर्ज लिया है, इसके लिए इतने गिड़गिड़ाए, इतने गिड़गिड़ाए…नाक रगड़कर कर्ज लिया… आर्थिक हालात ऐसे हैं अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के 36 सेगमेंट, उनकी समय पर सेलरी नहीं मिली, अलग अलग 36 सेगमेंट की सेलरी टाइम पर नहीं मिल रही है
राज्यभर की सरकारी संपत्तियों को बेचकर राशि जुटाई जा रही है, कौड़ी के दाम संपत्तियां बेची जा रहीं हैं… प्रदेश के 40 प्रतिशत वन बेचने की तैयारी चल रही है, इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा है कि क्या बिक जाए…टूरिज्म विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग, नजूल की जमीनों, मंदिरों की जमीनों पर सरकार की नजर है।
प्रदेशवासियों, मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति दिवालिएपन की ओर है। मध्यप्रदेश सरकार के हालात ऐसे हो गए हैं जब तक भारत सरकार गारंटी नहीं देती है तब तब इनको कोई कर्ज नहीं देता है। अभी 6 हजार करोड़ का कर्ज लिया है, इसके लिए इतने गिड़गिड़ाए, इतने गिड़गिड़ाए…नाक रगड़कर कर्ज लिया… आर्थिक हालात ऐसे हैं अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के 36 सेगमेंट, उनकी समय पर सेलरी नहीं मिली, अलग अलग 36 सेगमेंट की सेलरी टाइम पर नहीं मिल रही है
राज्यभर की सरकारी संपत्तियों को बेचकर राशि जुटाई जा रही है, कौड़ी के दाम संपत्तियां बेची जा रहीं हैं… प्रदेश के 40 प्रतिशत वन बेचने की तैयारी चल रही है, इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा है कि क्या बिक जाए…टूरिज्म विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग, नजूल की जमीनों, मंदिरों की जमीनों पर सरकार की नजर है।
