खास बात ये है कि वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए विशेष बजट प्रविधान किए जाएंगे, तो सरकार पूंजीगत व्यय और बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक कर सकती है। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से शुरु होगा। इसके अगले दिन यानी 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होगा और 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- साइबर ठग ने फोन पर कहा- ‘तुमने गंदा वीडियो देखा, अब 20 हजार दो, वरना…’, डरे युवक ने काट लिया खुद का गला
डबल इंजन की सरकार
डबल इंजन की सरकार का लाभ मध्य प्रदेश को लगातार मिल रहा है। आम बजट में डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रविधान राज्य के लिए किए गए हैं। एक लाख 11 हजार 661 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सा मिलेगा तो सहायता अनुदान 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान है। ऐसे में साल 2024-25 की तुलना में साल 2025-26 में 15, 908 करोड़ रुपए अधिक मिलने की उम्मीद है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने बजट का खाका खींचा है।इनपर खास फोकस
माना जा रहा है कि गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, युवा कल्याण और किसानों के हित में प्रावधान किए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बजट में रखा जाएगा।भोपाल में कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना
औद्योगिक विकास के लिए 18 नीतियों के अंतर्गत उद्यमियों को जो विशेष प्रोत्साहन देने का वादा किया गया है, उसकी पूर्ति के लिए प्रविधान होंगे तो भोपाल में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना प्रस्तावित की जाएगी। यह भी पढ़ें- Cleanliness Ranking : स्वच्छता रैंकिंग से पहले आज भोपाल-इंदौर के बीच बड़ा मुकाबला, किस शहर पर सजेगा नंबर-1 का ताज?
