ये भी पढ़े –
एमपी में 2500 एकड़ जमीन की तलाश, रिलायंस लगाएगा ग्रीन गैस प्लांट 21 कॉलेजों के प्रस्ताव खारिज
विभागीय निरीक्षण टीम द्वारा 21 कॉलेजों के प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, क्योंकि वे निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसी तरह 8 नए लॉ कॉलेजों के प्रस्ताव भी मानकों के अभाव में रद्द कर दिए गए।
कुलपति छुट्टी पर, अटकी संबद्धता
विश्वविद्यालय संबद्धता प्रदान करने से पहले सभी कॉलेजों का भौतिक निरीक्षण करेगा। हालांकि विश्वविद्यालय के कुलपति पिछले एक माह से अवकाश पर हैं, जिसके कारण संबद्धता से जुड़ी कई फाइलें लंबित हैं और प्रक्रिया में देरी हो रही है। संबद्धता की अंतिम मुहर विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद (ईसी) की स्वीकृति से लगेगी।
शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में10 नए कॉलेजों की स्थापना से न केवल विद्यार्थियों को विविध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अधिक मौके मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उच्च शिक्षा विभाग का यह प्रयास प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई है और केवल उन्हीं संस्थानों को हरी झंडी दिखाई है, जो बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की उपलब्धता, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाओं जैसी आवश्यकताओं पर खरे उतरे हैं।