दरअसल, अब कर्मचारियों को 200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाकर 384 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों का भत्ता 350 रुपए से बढ़ाकर 675 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले के बाद मोहन सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को छठें वेतन आयोग से भत्ता दिया जाता था। अब कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से जोड़ दिया गया है।
बता दें कि, प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के द्वारा गृह भाड़ा भत्ता (HRA) सातवें वेतनमान के मूल वेतन के आधार पर दिया जाएगा। जिसमें A श्रेणी के शहरों में 10 परसेंट, B श्रेणी के शहरों में 7% और C और D श्रेणी के शहरों में 5% की बढ़ोत्तरी होगी।
वहीं, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता और स्थायी यात्रा में भत्ता में वृद्धि होगी। ट्रांसफर होने पर घर का सामान ले जाने में भी महंगाई के आधार पर भत्ता दिया जाएगा।
