दरअसल, साल 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का फायदा देने की घोषणा की थी। इसके बाद कई विभागों के लिए इसके आदेश जारी हो गए थे और लागू भी हो गया था। मगर, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को इसका फायदा नहीं मिला।
शिक्षक संघ के द्वारा लगातार की जा रही मांग पर शिक्षा विभाग ने अमल किया। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दो महीने पहले वित्त विभाग को फाइल भेजी गई। इस पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी। स्कूल शिक्षा विभाग कैबिनेट की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।
