हालांकि मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। अध्यक्ष रमेश राठौर ने सीएम को ज्ञापन देकर कहा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह जैसे पहले महंगाई भत्ता मिलता था, वही दिया जाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो वित्त विभाग बढ़ाता है वह बहुत कम होता है।
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बीते कुछ दिनों पहले ही एमपी के ग्वालियर शहर में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा श्रमिकों को कम वेतन देने पर महापौर डॉ.शोभा सिकरवार ने निगम आयुक्त संघ प्रिय को पत्र लिखा था। पत्र में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली राशि का परीक्षण करने एवं एजेंसी की जांच करने के लिए कहा है।
पत्र में बताया गया है कि निगम में आउटसोर्स कर्मचारी सफाईकर्मी व सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली एजेंसी राज सिक्योरिटी फोर्स एवं सेंगर सिक्योरिटी द्वारा कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली राशि निगम द्वारा आहरित राशि से कम है। इसकी शिकायत भी लगातार आ रही है और शिकायत पर की गई चर्चानुसार संबंधित एजेंसी सेंगर सिक्योरिटी को नोटिस जारी किया गया था।