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बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने के शिक्षा विभाग का आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों के साथ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि उन्होंने पहले ही शिक्षा विभाग को लिखकर दिया था कि वे सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब तक इन कक्षाओं के होम एग्जाम हुआ करते थे। लेकिन सत्र के आखिरी चरण में पांचवीं और आठवीं की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है, जिससे बच्चों को परेशानी होगी। इस फैसले से स्कूलों और विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ गया है। याचिका में कहा गया था कि बच्चों की पूरी पढ़ाई निजी प्रकाशकों की किताबों से हुई है, और अब सीजी बोर्ड के पैटर्न पर परीक्षा देना बच्चों के लिए कठिन हो सकता है।
याचिका में यह भी कहा कि अगर बोर्ड परीक्षा के आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो छात्रों और स्कूलों को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। निजी स्कूल एसोसिएसन की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि, शासन एक तरह से स्कूली बच्चों में भेदभाव कर रहा है। अगर शासकीय स्कूलों के बच्चे या अभिभावक अदालत नहीं आये हैं ,तो उन पर जबरन यह परीक्षा थोपना उचित नहीं है।
