अब कंप्यूटर ने कैलकुलेशन आसान बनाई
ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव हरिशंकर तिवारी की मानें तो 8th Pay Commission के 2028 से लागू होने की संभावना बन रही है। उनके मुताबिक वेतन आयोग को Terms of Reference (ToR) पर सोचने और चर्चा कर सिफारिश तैयार करने में एक साल से ज्यादा समय लग सकता है। हालांकि अब कंप्यूटर ने कैलकुलेशन आसान बना दिया है। इससे दौड़-भाग और मैनुअल कैलकुलेशन में व्यर्थ जाने वाला समय बचेगा। फिर भी सिफारिश लागू करने में वक्त लगता है। कई बार सरकार के पास भी यह महीनों तक पेंडिंग रह जाता है।7th Pay Commission ने सबसे जल्दी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपीं
तिवारी के मुताबिक 7th Pay Commission ने अब तक के इतिहास में सबसे जल्दी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं। उसने डेढ़ साल से भी कम समय में ToR फाइनल कर दिया था। सरकार ने भी दिलचस्पी लेते हुए वेतन आयोग के लिए सिफारिशें देने की तारीख तय कर दी थी। इस कारण ही आयोग ने 2017 की शुरुआत में अपना काम पूरा कर सिफारिश सरकार को सौंप दी थी। फिर सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया था।2029 के लोकसभा चुनाव में नए वेतन आयोग का फायदा मिलेगा
तिवारी के मुताबिक 8th Pay Commission के साथ तस्वीर थोड़ी उलट है। इसके जनवरी 2028 तक लागू होने की संभावना बन रही है। उसके अगले साल 2029 में लोकसभा चुनाव भी ड्यू हैं। उसके पहले लागू करेंगे तो नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी खुश भी हो जाएगा और उसका चुनावी लाभ भी मिलेगा। क्योंकि केंद्र सरकार के लागू करने के बाद ही राज्य इसे अपने यहां लागू करेंगे। यह भी पढ़ें
