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8th Pay Commission में पेंशनरों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, ये भत्ता 3 गुना बढ़ाने पर होगा विचार

8th Pay Commission के सदस्यों और Term of Reference जल्द तैयार होगा।

भारतJun 24, 2025 / 04:32 pm

Ashish Deep

8th pay scale

8th pay scale : 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतनमान। Patrika

8th Pay Commission में पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। उनके एक भत्ते में 3 गुना बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा सकता है। इस बढ़ोतरी की नींव Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) की 34वीं मीटिंग में पड़ी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

कर्मचारियों ने Fixed Medical Allowance का मुद्दा उठाया

मीटिंग के दौरान कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के समक्ष पेंशनरों के Fixed Medical Allowance (FMA) का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि हेल्थकेयर कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और भत्ते के रूप में जो रकम दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है। इसके बाद तय हुआ कि 8th Pay Commission की सिफारिशों में Fixed Medical Allowance को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी शामिल किया जा सकता है। मीटिंग में Fixed Medical Allowance को मौजूदा 1000 रुपये महीने से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव किया गया है।
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क्या है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा के मुताबिक Fixed Medical Allowance एक मासिक भत्ता है, जो उन पेंशनभोगियों को दिया जाता है जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से नियमित इलाज नहीं कराते और इसके बदले खुद मेडिकल खर्च उठाते हैं। यह रकम उन रिटायर कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है, जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके पास CGHS जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में FMA 1000 रुपये प्रति माह है, जो 2014 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। तब से लेकर आज तक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों और डॉक्टरों की फीस में काफी वृद्धि हो चुकी है।

संसद की स्थायी समिति ने की थी सिफारिश

SCOVA की 34वीं बैठक में पेंशनभोगियों से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoP&PW) ने संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला दिया। इसी समिति ने Fixed Medical Allowance में 3 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति जताई है। इससे उम्मीद जगी है कि इसे 8वें वेतन आयोग के ToR में शामिल किया जा सकता है।

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