8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। File Pic
8th Pay Commission के गठन की घोषणा होने के बाद अब उसकी टीम और जरूरी कामकाज पर कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। कर्मचारी यूनियनों के बार-बार आग्रह के बाद सरकार इसमें तेजी लाती दिख रही है। इस बीच, पुराने और अनुभवी कर्मचारी अपने-अपने स्तरों पर अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हर कोई अलग-अलग अनुमान लगा रहा है। लेकिन इस बीच, बाजार के एक बड़े विश्लेषक ने 8th Pay Commission में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, इसका अनुमान जताया है।
अनुमान HSBC ग्लोबल रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में जताया गया है। उसका कहना है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर सरकारी और रक्षा कर्मचारियों की सैलरी में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) से लागू होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों के बड़े संगठन ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव हरिशंकर तिवारी ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने patrika.com से बताया कि 1973 के बाद जितने भी वेतन आयोग आए हैं, उनमें अमूमन औसत बढ़ोतरी 12 से 15 फीसदी के बीच रही है।
सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को Good News नहीं मिलेगी
HSBC ग्लोबल रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में एक और बात कही गई है, वह यह 8th Pay Commission सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News लेकर नहीं आ रहा है। यह मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट लेकर आ रहा है। उसके मुताबिक 8th Pay Commission में 15 फीसद तक की औसत बढ़ोतरी के मायने हैं कि मार्केट में 18 से 26 बिलियन डॉलर (1.5 से 2.2 लाख करोड़ रुपये) की अतिरिक्त इनकम आएगी।
कमाई का बड़ा हिस्सा मार्केट में खर्च किया जाएगा
HSBC ग्लोबल रिसर्च का मानना है कि इसका एक बड़ा हिस्सा मार्केट में खर्च किया जाएगा। ग्राहक इसे अपनी खपत में लगाएगा। यानी कर्मचारी गाड़ियां खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेंगे, छुट्टियों पर जाएंगे और रेस्त्रां में पैसे खर्च करेंगे। इससे कंजम्प्शन सेक्टर-यानी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, FMCG और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा।
क्या करें निवेशक?
अब जबकि सरकार वेतन बढ़ाने की तैयारी में है, साथ ही टैक्स कटौती से मिडल क्लास को राहत मिली है और लोन सस्ते हो गए हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि कहां फायदा हो सकता है:
1- ऑटोमोबाइल सेक्टर: कार और टू-व्हीलर की मांग बढ़ेगी। 2- एफएमसीजी और रिटेल: रोजमर्रा के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक में तेजी। 3- हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल: यात्रा और भोजन पर खर्च बढ़ेगा।
4- बैंक और NBFC: लोन की मांग और EMI भुगतान की क्षमता दोनों में सुधार होगा।
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