क्या है व्यवस्था का उद्देश्य
इस व्यवस्था के पीछे उद्देश्य है कि सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ मिले और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। इसके लिए बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की ई-केवायसी कराना अनिवार्य किया गया है। यह भी पढ़ें
भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए सरकार ने तय की गाइडलाइन
ई-केवायसी कराना है जरूरी
जैसे ही ई-केवायसी की तिथि घोषित होगी, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत अपनी जानकारी अपडेट करानी होगी। ऑफलाइन केवायसी के लिए उपभोक्ता को आधार कार्ड, बिजली बिल, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो), समग्र आईडी, बैंक पासबुक की कॉपी और भरा हुआ हस्ताक्षरित केवायसी फॉर्म बिजली कार्यालय में जमा करना होगा। बिजली कंपनी का मानना है कि यह नई पहल उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इससे उन्हें अपने खर्च का स्पष्ट हिसाब मिलेगा और सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचने से भरोसा भी बढ़ेगा।
