राजस्थान सरकार की इस योजना पर कुंडली मारकर बैठा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग…पढ़े पूरी खबर

चित्तौडगढ़़. सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए बनने वाले यूडीआईडी कार्ड पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कुंडली मारकर बैठा है। विभाग की लचर कार्य प्रणाली के कारण जिले के 4736 दिव्यांगजनों के कार्ड विभाग स्तर पर अटके हुए हैं। इसके मिलने पर ही उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार की ओर दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए यूडीआईडी (यूनिक डिसेबिलिटी आईडी) कार्ड आवश्यक है। इससे वह देश के किसी भी कोने में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने पिछले साल ही यूडीआईडी कार्ड को अनिवार्य किया है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए प्रतिवर्ष वैरीफिकेशन किया जाता है। ऐसे में दिव्यांगजनों को इसका लाभ लेने के लिए यूडीआईडी कार्ड आवश्यक है, लेकिन स्थिति यह है कि जिले के 4736 दिव्यांगजनों के कार्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तर पर कई माह से लम्बित चल रहे हैं। इसके कारण दिव्यांगजन कभी विभाग के पास तो कभी सीएमएचओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से दिव्यंागजनों को प्रतिमाह 1250 रुपए पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।