हालांकि अब इसके निर्माण का जिम्मा एनएचएआइ को मिल गया है, जिस पर 6 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। मालूम हो, नए बायपास की जरूरत को देखते हुए एनएचएआइ ने करीब डेढ़ साल पहले नए बायपास की योजना बनाई थी।
गडकरी के हस्तक्षेप से रास्ता हुआ साफ
पूर्वी बायपास को एमपीआरडीसी द्वारा बनाए जाने की कवायद होने के बाद कुछ नहीं हो सका था। पिछले दिनों इंदौर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से कहा था कि केंद्र पैसा लगाने को तैयार है तो राज्य खर्च न करें। एनएचएआइ को ही पूरा बायपास बनाने दें। इसके बाद ही मामले में फैसला हो सका। ये भी पढ़ें: ‘टोल प्लाजा’ पर नहीं रोकेंगे टोलकर्मी, अपने आप खुलेगा गेट
