बैठक में गोशालाओं को भूमि आवंटन के नियमों में संशोधन पर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के साथ विस्तृत चर्चा हुई। वर्तमान नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल खोलने में कठिनाई हो रही है। कुमावत ने इस समस्या के निराकरण के लिए गौशाला अधिनियम 1960 के दिशानिर्देशों में कुछ लचीलापन लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थलों की योजना के नियमों में कुछ संशोधन किया जाए जिससे गोशालाएं खोलने में सुविधा हो और इनकी संख्या बढ़े।
नंदीशाला खोलने के लिए दी जा रही अनुदान राशि बहुत ही कम
बैठक में जिला स्तरीय नंदीशाला योजना के संशोधित प्रारूप पर भी चर्चा हुई। मंत्री कुमावत ने कहा कि वर्तमान में जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने के लिए दी जा रही अनुदान राशि बहुत ही कम है जिसकी वजह से नंदीशालाएं नहीं खुल रही हैं। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए वित विभाग को भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गोशाला विकास योजना के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण कर उन्हें शून्य पर लाने का निर्देश भी कुमावत ने अधिकारियों को दिया।
गोशालाओं में सुविधाओं की होगी मॉनिटरिंग, KPI मॉड्यूल से होगी सख्त निगरानी
जोराराम कुमावत ने इस अवसर पर गोपालन विभाग द्वारा अनुदानित गौशालाओं में गौवंश को बेहतर सुविधा प्रदान करने मुख्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर गौशाला की रैंकिंग व ग्रेडिंग व्यवस्था गोपालन वेब एप्लीकेशन पर KPI के मॉडयूल का लोकार्पण भी किया। इस व्यवस्था को लागू करने से गौशालाओं में सुविधा, विकास एवं अपेक्षित गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।