तीसरे चरण में 97 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 6806 भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें से 237 भूखण्ड अनुसूचित जाति, 147 दिव्यांग, 206 महिलाओं, 117 भूतपूर्व सैनिक और 62 सशस्त्र बलों के मृतक आश्रितों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि 6037 भूखण्ड अनारक्षित रहेंगे।
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उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव एवं रीको अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार दिसंबर में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन करेगी, जिसमें पूर्व एमओयू की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने कहा कि तृतीय चरण में उन निवेशकों को मौका मिलेगा जो पहले वंचित रह गए थे। आवेदकों को यह ध्यान रखना होगा कि जिस व्यक्ति या संस्था ने एमओयू किया है, भूखण्ड उसी को आवंटित होगा। अधिक जानकारी के लिए https://riico.rajasthan.gov.in या https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland पर विजिट किया जा सकता है।
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