मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पदभार संभालने के बाद से ही केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर ग्रामीण विकास योजनाओं को गति दी है। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं में राजस्थान को अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए ठोस चर्चा की। इसका प्रतिफल प्रदेश को अब स्पष्ट रूप से मिलने लगा है।
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गरीबी मुक्त गांव की ओर एक कदम और
मुख्यमंत्री शर्मा का सपना ‘गरीबी मुक्त राजस्थान’ का है। इसे साकार करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान करते हुए पहले चरण में 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार का उद्देश्य इन परिवारों को सिर्फ पक्का घर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसके लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मनरेगा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।अब किसी परिवार को नहीं करना होगा इंतजार
राजस्थान सरकार के प्रयासों से अब वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में दर्ज सभी परिवारों को आवास मिल पाएगा। इससे पहले राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 22.23 लाख घरों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से करीब 20 लाख आवासों का कार्य पूरा हो चुका है। अब बचे हुए 2.73 लाख परिवारों के लिए भी घरों की स्वीकृति मिल गई है।प्रथम किश्त जारी करने के निर्देश
राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर पात्र परिवारों को स्वीकृति पत्र देने के साथ-साथ प्रथम किश्त जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये और मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों का मजदूरी भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी पढ़ें
