उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस परियोजना से मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज होगी।
सर्वे कार्य को 31 जनवरी से पहले ही पूरा
सरकार ने इस योजना के तहत 1374 मरूस्थलीय, जनजातीय एवं आशान्वित जिला/ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत बसावटों का चयन किया है। इसके अलावा, 500 से 999 आबादी वाले 191 गांवों और 1000 से अधिक आबादी वाले 30 गांवों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि राजस्थान ने इस योजना के सर्वे कार्य को 31 जनवरी से पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे प्रदेश को देश में शीर्ष स्थान मिला है।
राजस्थान को देश में शीर्ष स्थान पर लाने का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वे में मिली इस सफलता को निर्माण कार्य में भी दोहराया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से शीघ्र स्वीकृतियां प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए। राजस्थान पहले से ही पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों की लंबाई के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। इस नई योजना के लागू होने से राजस्थान को देश में शीर्ष स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।