2030 तक रोडमैप होगा पहला लक्ष्य
शर्मा ने बताया कि आगामी राज्य बजट भी ‘विकसित राजस्थान’ की थीम पर आधारित होंगे। पहले चरण में वर्ष 2030 तक का विकास रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, परिवहन, जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट को आमजन की भाषा में तैयार कर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण-शहरी संतुलन व पलायन रोकना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समग्र प्रगति तभी संभव है जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास संतुलित हो। उन्होंने गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए गांवों में शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने पर बल दिया।
पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन पर विशेष फोकस
जल संकट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने वर्षाजल संचयन और भूमिगत जल पुनर्भरण जैसे उपायों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि “पानी की बचत ही वास्तविक आपूर्ति है।” सीवरेज के ट्रीटेड पानी का उपयोग जैसे उपायों से जल खपत को कम किया जा सकता है।
सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
परिवहन क्षेत्र पर भविष्य में आने वाले दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई। वहीं, खनिज उद्योगों को खनन क्षेत्रों के पास स्थापित करने का सुझाव दिया जिससे परिवहन लागत में कमी और प्रदूषण नियंत्रण दोनों संभव हो सके।पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही होटल और रिसॉर्ट्स की संख्या बढ़ाने के भी सुझाव दिए।