मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व में शुरू किए गए इस पोर्टल के माध्यम से पात्र आवेदक अब 31 अगस्त 2025 तक ऋण के लिए ई-मित्र केंद्र या अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
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गहलोत ने बताया कि यह सुविधा राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37.50 करोड़ रुपए की ऋण राशि के वितरण के लिए शुरू की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराई गई है। वहीं सफाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों को केंद्र सरकार के सहयोग से 10 करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना का एक अन्य प्रमुख पहलू है “एकमुश्त समाधान योजना (O.T.S)”, जिसके तहत 30 सितंबर 2025 तक मूलधन जमा कराने वाले डिफॉल्टर लाभार्थियों को ब्याज और पेनल्टी में पूरी छूट दी जाएगी। सरकार इसकी भरपाई स्वयं करेगी।
यह पोर्टल न केवल आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि जरूरतमंदों को समयबद्ध तरीके से ऋण सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम में निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह पहल निस्संदेह वंचित वर्गों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
