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मल्टीलिंगुअल एजुकेशन: दो या अधिक भाषा के जरिये पढ़ाई पर जोर…ताकि जल्दी सीखे

अब बच्चों को एक ही भाषा में नहीं, बल्कि कई भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत छात्रों को दो या दो से अधिक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ भाषाएं सीखने तक नहीं बल्कि गणित, […]

जयपुरJun 01, 2025 / 05:14 pm

Amit Pareek

अब बच्चों को एक ही भाषा में नहीं, बल्कि कई भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत छात्रों को दो या दो से अधिक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ भाषाएं सीखने तक नहीं बल्कि गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों की पढ़ाई भी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे जिस भाषा को घर में बोलते हैं, उसी में शुरुआत करें ताकि वे जल्दी सीख सकें। राजस्थान की बात करें तो सरकारी स्कूलों मेें अब प्री-प्राइमरी से लेकर तीसरी कक्षा तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी इत्यादि में पढ़ाया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

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सरकारी के साथ अब मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कांसेप्ट निजी स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है। पहले जहां पूरा जोर केवल अंग्रेज़ी पर था, अब वहां हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ाई की जा रही है। विशेषज्ञों की मानें तो जब बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है तो वे जल्दी और अच्छे से सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी बात खुलकर कह पाते हैं। इससे स्कूल छोड़ने की दर भी कम होती है।
एनईपी 2020 के तहत कितनी जरूरी

नई शिक्षा नीति के तहत कम से कम कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। यह न सिर्फ शैक्षणिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि यह देश की भाषाई विविधता को भी सम्मान देने वाला कदम है। मल्टीलिंगुअल शिक्षा से बच्चों की बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। वे ज्यादा रचनात्मक, तार्किक और बहुभाषी बनते हैं।
25 जिलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रदेश में लागू होने के बाद स्थानीय भाषा में बाल वाटिकाओं में शिक्षण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यक्रम तैयार किया है। सत्र 2026 से ये कार्यक्रम प्रदेश के 25 जिलों में संचालित करने की तैयारी है।
राजस्थान में शिक्षा विभाग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लेकर गंभीर प्रयास कर रहा है। डिजिटल कंटेंट, क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें और शिक्षक प्रशिक्षण पर काम हो रहा है। यदि यह योजना सही दिशा में आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में राजस्थान देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है।
राजेन्द्र शर्मा हंस, पूर्व शिक्षा अधिकारी

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