राज्य सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से पहले विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करवाया था। मूल वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करवा विधानसभा ने विधि विभाग को भेज दिया। अब इस प्रस्ताव में कुछ बदलाव कर वित्त विभाग को भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार विधायकों के मूल वेतन के साथ-साथ भत्तों में भी बढ़ोतरी कर सकती है। मूल वेतन में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना तय है।
अभी विधायकों का मूल वेतन 40 हजार
प्रदेश में विधायकों का मूल वेतन 40 हजार रुपए मासिक है। 70 हजार रुपए मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है। मकान किराया भत्ते के रूप में 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। रेल और वायुयान की यात्रा के लिए सालाना तीन लाख रुपए की सीमा तय है। अन्य कई भत्ते भी विधायकों को मिल रहे हैं। सरकार वेतन में बढ़ोतरी कर देती है तो विधायकों का मूल वेतन 40 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़कर इस साल 44 हजार रुपए हो जाएगा। यह भी पढ़ें
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इनका कहना है
वित्त विभाग विधायकों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव का निरीक्षण कर रहा है। वित्त विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाएंगे। जल्द ही विधायकों का वेतन बढ़ेगा।-जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री
