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जयपुर

Protest : त्रिलोकपुरा में अतिक्रमण हटाने के मामले ने तूल पकड़ा, ग्रामीणों ने पंचायत पर दिया धरना

श्रीमाधोपुर की सिहोडी पंचायत के त्रिलोकपुरा गांव में संपूर्ण अतिक्रमण हटाने और पिछले पांच वर्षों में दिए गए पट्टों की जांच कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री समेत ग्राम पंचायत के प्रशासक को ज्ञापन सौंपा है।

जयपुरFeb 06, 2025 / 09:10 am

Mohan Murari

– पंचायत प्रशासक पर लगाए ग्रामीणों ने भेदभाव पूर्ण कार्रवाई के आरोप 

जयपुर। श्रीमाधोपुर की सिहोडी पंचायत के त्रिलोकपुरा गांव में संपूर्ण अतिक्रमण हटाने और पिछले पांच वर्षों में दिए गए पट्टों की जांच कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री समेत ग्राम पंचायत के प्रशासक को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत केवल एक व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर उसका अतिक्रमण हटा रही है, जबकि पूरे गांव में अतिक्रमण फैला हुआ है। प्रशासन के इस कथित भेदभावपूर्ण रवैये से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को पंचायत मुख्यालय सिहोडी में धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वे केवल निष्पक्षता चाहते हैं और यदि प्रशासन अतिक्रमण हटाता है, तो वह पूरे गांव से हटाए,न कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट करें।
प्रशासन के रवैये से आक्रोशित हुए ग्रामीण

ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर प्रशासक सुंदरलाल भावरिया से मिलने की मांग की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को नजर अंदाज करने पर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत ने पिछले पांच वर्षों में अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते कई लोगों को अवैध रूप से पट्टे वितरित किए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर पंचायत के बाहर धरने पर बैठ गए।
पंचायत समिति के हस्तक्षेप के बाद धरना समाप्त

अजीतगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी के प्रतिनिधि धुडाराम ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने पंचायत समिति के प्रतिनिधि के सामने भी यही आरोप दोहराया कि ग्राम पंचायत राजनीतिक स्वार्थ के तहत काम कर रही है और केवल एक व्यक्ति के अतिक्रमण को हटाकर पक्षपात कर रही है। साथ ही उन्होंने पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए सभी पट्टों की जांच कराने की मांग भी रखी। पंचायत समिति के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को विकास अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा और समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।
इनका कहनाः-

अतिक्रमण हटाने में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यदि अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण की शिकायत है तो वे लिखित में पंचायत को दें ताकि वहां भी कार्रवाई हो सके। पंचायत द्वारा पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए पट्टों में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन यदि ग्रामीण मांग करते हैं तो उनकी जांच कराई जा सकती है।
– सुंदरलाल भावरिया, प्रशासक

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