Rajasthan Assembly Budget Session 2025: राजस्थान सरकार अब अवैध जल कनेक्शन लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बजट सत्र में घोषणा की कि अवैध जल कनेक्शन लेने वालों को जेल भेजने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए विभाग नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है।
विधानसभा में बुधवार को जलदाय विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि पानी चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम गठित की जाएगी और अतिरिक्त फोर्स लगाकर अवैध जल कनेक्शन पर सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली की तरह अब पानी चोरी को भी गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रात 12 बजे तक चली विधानसभा
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को पहली बार कार्यवाही रात 12 बजे तक चली। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पेयजल योजनाओं, जल जीवन मिशन, अवैध जल कनेक्शन, और जल प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में 2047 तक राजस्थान को पेयजल के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है।
अवैध जल कनेक्शन पर कड़ी कार्रवाई
मंत्री चौधरी ने कहा कि राजस्थान में अवैध जल कनेक्शन कैंसर जैसी समस्या बन चुके हैं। इसे रोकने के लिए एक नए कानून का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें अवैध जल कनेक्शन लेने वालों को जेल भेजने और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।
वहीं, बिजली विभाग की तर्ज पर अब पानी चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम बनाई जाएगी। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। अवैध जल कनेक्शन की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने नागौर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पेयजल पाइपलाइन से 600 बीघा में अवैध सिंचाई पकड़ी गई थी।
कुएं और बावड़ियों का होगा जीर्णोद्धार
जलदाय मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी पुराने कुएं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साफ-सफाई के बाद इन जल स्रोतों पर सोलर मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति में उपयोग किया जाएगा। JJM की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मार्च 2024 से पहले कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब योजनाओं में तेजी आई है। राजस्थान की JJM रैंकिंग पहले 33वीं थी, जो अब 31वीं हो गई है।
जल कनेक्शन पर 1 लाख रुपये खर्च
मंत्री चौधरी ने बताया कि पहले प्रति व्यक्ति जल कनेक्शन पर 27,000 रुपये खर्च होते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि लोग मोबाइल रिचार्ज और चाय के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन पानी के लिए 100 रुपये देने को तैयार नहीं होते। मंत्री ने कहा कि JJM बिना जनता के सहयोग के सफल नहीं होगा।
इसके अलावा जल उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष कंज्यूमर सेल बनाया जाएगा। यह सेल जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगा।
यहां देखें वीडियो-
केंद्र से मिलेगा 10% अतिरिक्त बजट
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री C.R. पाटिल से मुलाकात कर राजस्थान की जल समस्याओं को सामने रखा। इसके बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 10% अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की है।
मंत्री का पिछली सरकार पर हमला
विधानसभा में मंत्री चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार जल जीवन मिशन (JJM) को सफल बनाने में असफल रही। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन जल तो बालाजी ही पैदा करेंगे। जिनको आस्था नहीं है, उनकी अलग बात है, हम तो विश्वास करेंगे। करेंगे तो बालाजी ही। गौरतलब है कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि ‘मैं बालाजी नहीं हूं जो पानी ला दूं’, जिस पर खूब विवाद हुआ था।
