राजस्थान सरकार की इस तरकीब से मिलेगी ‘सस्ती बिजली’! अब दूर होगा बिजली संकट

राजस्थान में बिजली को बैटरी में स्टोरेज करने का प्रोजेक्ट एक कदम ओर आगे बढ़ गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 1000 मेगावाट ऑवर (स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। टैरिफ दर 2.21 लाख से 2.24 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति माह के बीच रही, जो कि देश में सबसे कम है। यह प्रोजेक्ट 12 साल के लिए होगा, जिसके लिए अनुबंधित कंपनियों को करीब 1861 करोड़ रुपए भुगतान करेंगे। इसमें 1591 करोड़ रुपए राज्य विद्युत प्रसारण निगम और बाकी 270 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार देगी।