इस कमेटी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, PWD राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित्रा गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबू लाल खराड़ी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल हैं।
कमेटी विशेष रूप से हाईकोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद अपना निर्णय लेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और पूर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का भी विश्लेषण किया जाएगा। एसओजी द्वारा की गई गिरफ्तारियों के संदर्भ में भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। आज की बैठक के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि SI भर्ती परीक्षा-2021 निरस्त होगी या नहीं। इस फैसले पर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं।
