जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ऐसे में आज सरकार कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। आज की सुनवाई में कोर्ट सरकार से स्पष्ट जवाब मांग सकता है कि क्या भर्ती रद्द होगी या कोई अन्य समाधान निकाला जाएगा। सभी की निगाहें आज के कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
यह मामला गहलोत राज में आयोजित हुई एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में पेपर लीक से जुड़ा है। इस मामले में एक पक्ष लगातार भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। जिसे लेकर राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, कई ईमानदार अभ्यर्थियों का तर्क है कि पूरी परीक्षा रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा। क्योंकि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दी।
