वन स्टेट-वन इलेक्शन पर मिला ये जवाब
भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने विधानसभा में शहरी निकाय चुनावों को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सभी निकायों के चुनाव एक साथ होंगे? इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बार-बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए वन स्टेट-वन इलेक्शन नीति के तहत बजट घोषणा की गई थी, ताकि एक बार में सभी चुनाव कराकर बार-बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सके और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।निकाय चुनावों में होगा EVM का इस्तेमाल
दीप्ति माहेश्वरी ने यह भी सवाल किया कि इन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल होगा या नहीं? और अगर होगा, तो इतनी ईवीएम कहां से आएंगी? इस पर मंत्री खर्रा ने कहा कि निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। फिलहाल वार्ड सीमांकन का काम चल रहा है और इसके पूरा होने के बाद ही यह तय होगा कि कितने वार्ड होंगे। उन्होंने बताया कि छोटी नगरपालिकाओं में एक वार्ड में एक पोलिंग स्टेशन बनेगा। नगर निगमों और नगर परिषदों में 5 से 10 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के पास जितनी ईवीएम उपलब्ध होंगी, उनका उपयोग किया जाएगा। यदि अतिरिक्त ईवीएम की जरूरत पड़ी, तो पड़ोसी राज्यों से मशीनें मंगवाई जाएंगी।
प्रशासकों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठा
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक सवाल करते हुए कहा कि सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया और उन्हें ही जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन जहां पंचायत से नगरपालिका बनाई गई, वहां पहले के सरपंचों को नगरपालिका अध्यक्ष बनाने की बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिए गए। उन्होंने पूछा कि सरकार ने यह दोहरी नीति क्यों अपनाई? इस पर मंत्री खर्रा ने जवाब दिया कि फिलहाल वार्ड पुनर्गठन का काम चल रहा है। इसके बाद वोटर लिस्ट अपडेट होगी और फिर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार की मंशा है कि सभी निकायों के चुनाव 2025 के अंत तक एक साथ कराए जाएं, और यह अवधि नवंबर के आसपास हो सकती है।
