लम्बे समय से वंचित परिवारों के लिए अब केंद्र सरकार आशियाना बनाएगी। जिले की 8 पंचायत समितियों की 254 ग्राम पंचायतों में नए परिवार जुडऩे, सर्वे में छूटने सहित अन्य तकनीकी खामियों के चलते हजारों परिवार आवास योजना से वंचित थे, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने दुबारा सर्वे करने की गाइड लाइन जारी की है। इस योजना में पात्र परिवार स्वयं आवेदन कर सकेंगे।
केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया के लिए सर्वे करने के आदेश दिए है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने प्रदेश के सभी जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए है।
आदेशों में कहा गया है कि इस योजना में दो तरह से आवेदन लिए जाएंगे। वंचित परिवार खुद भी आवास प्लस एप के जरिए आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायत की ओर से नियुक्त सर्वेयर वंचित परिवारों की पहचान कर उनके आवेदन लेंगे। पात्र परिवार के मोबाइल से ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे और एप में फेस रीङ्क्षडग व आधार से सत्यापन कराना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की नई एसओपी को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका के महिला समूहों के साथ मनरेगा मेट को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वंचित परिवारों की पहचान के लिए सर्वे अभियान चलेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गांवों में आवास विहीन परिवारों की पहचान के लिए सर्वे किया जाएगा। सर्वेक्षण करने वालों का पहले सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस एप जारी किया है। उसके जरिए सर्वे करने वालों को पहले खुद का फेस रीडिंग से सत्यापन करना होगा। चयनित सर्वेक्षणकर्ता का पंजीकरण पूरा होने के बाद आवास प्लस मोबाइल एप पर ईकेवाईसी होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस के जरिए ही वंचित परिवार के सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। इसमें सर्वे में मिले पात्र परिवार से आवेदन लिया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट पात्र परिवार के मोबाइल में एप के जरिए ही अपलोड करने का प्रावधान किया गया है।
2018 में वंचित परिवार भी होंगे लाभान्वित
वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों के मुखिय की 24 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी, लेकिन इनमें अंग्रेजी में विकल्प होने एवं आनन फानन में जानकारी भरने के चलते कई बिन्दुओं में गलत विकल्प फीड हो जाने से हजारों पात्र परिवार ऑटो रिजेक्ट होकर योजना से बाहर हो गए थे। हालांकि पंचायतों ने अपनी गलती सुधारकर दुबारा सूचियां बनाकर भेजी, लेकिन केन्द्र सरकार ने इन्हें शामिल नहीं किया। ऐसे परिवारों को सरकार के इन नए आदेशों में पक्की छत का लाभ मिलेगा।सर्वे के दौरान करेंगे जिओ टेग
आदेश में कहा गया है कि लाभार्थी को आवेदन के लिए आवास प्लस एप पर सर्वे में आधार नम्बर देना होगा। आधार के अनुसार फेस केवाईसी होगी। सर्वे में परिवार के सभी सदस्यों के आधार, जॉब कार्ड, बैंक खाता, पासबुक की आवश्यकता होगी। परिवार का कोई एक सदस्य लाभार्थी के रुप में चयनित होगा। महिला सदस्य होने पर उन्हें ही लाभार्थी बनाएंगे। महिला नहीं होने पर अन्य सदस्य लाभार्थी बनेंगे। खुद पात्र परिवार की ओर से किए गए सर्वे के दौरान वर्तमान आवास व नए बनाए जाने वाले की जगह की जिओटेग की जाएगी तथा लाभार्थी द्वारा किए गए सर्वे के सबमिट होने के बाद ग्राम पंचायत के तय सर्वेयर मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। इस दौरान आवेदन के साथ दिए दस्तावेज दिखाने होंगे।बैठकों में देंगे जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर केन्द्र सरकार ने एसओपी जारी की है। इसमें जिला व पंचायत समिति स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वार्ड, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के साथ जिला परिषद् की बैठकों में स्थाई एजेंडा रखकर योजना में पात्रता व आवास प्लस एप द्वारा सर्वेक्षण की जानकारी दी जाएगी। केन्द्र सरकार ने आवास से वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके लिए सर्वे करवाया जाएगा। सर्वेयर मौके पर जाकर सत्यापन करेगा। पात्र परिवार स्वयं भी आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे।
संजय शर्मा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिड़ावा-सुनेल
