सहायक अभियंता अटल मीणा ने बताया कि विद्युत विभाग पर कुल 4.60 करोड़ की बकाया राशि थी, जिसमें घरेलू, कृषि, व्यावसायिक और सरकारी कार्यालयों के बिल शामिल हैं। खासकर सरकारी विभागों पर करीब 2.5 करोड़ की देनदारी लंबित है। सरकारी विभागों के विद्युत बिल की वसूली के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ।
मार्च तक बिल न भरने पर सब्सिडी बंद
विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि यदि मार्च माह तक घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा नहीं किया गया, तो अप्रैल से उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह भी पढ़ें
