CG News: अवैध कब्जे का खतरा मंडरा रहा
जिले में कुल 13 कैप है जिन पर 30 करोड़ से अधिक की राशि खर्च गई थी, ताकि जवानों को सुविधा मिल सके। भवन, सड़क, बिजली, पानी, जनरेटर, मोबाइल टावर जैसी सुविधा दी गई, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि डेढ़ दशक से लाल आतंक से जूझ रहे कबीरधाम अब नक्सल प्रभावित जिले से बाहर आकर लीगेसी श्रेणी में शामिल हो चुका है। इसके चलते कैप में मौजूद टीम को वापस बुला लिया गया है। ऐसे में कैप अब लगभग खाली हो चुके हैं। कहीं-कहीं कुछ जवान ही मौजूद है जो जल्द ही कैप खाली कर देंगे। फाॅर्स के लगातार बढ़ते दबाव के चलते अब कबीरधाम जिले को केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले से हटाकर लीगेसी श्रेणी में शामिल किया है।
जिसके चलते अब केंद्र व राज्य शासन से अलग से फंड जारी नहीं होगा। हालांकि सुरक्षा के लिए, थाना व चौकी बनाने और विकास कार्यों के लिए राशि मिलती रहेगी। अब मुय बात है कि खाली हो रहे कैप का क्या उपयोग किया जाए, ताकि यह खंडहर में न बदल जाए।
जिले में होते रहे मुठभेड़
कबीरधाम जिले के वनांचल के कई ऐसे इलाके हैं, जहां पुलिस का पहुंच मुश्किल रहा, उन जगहों पर नक्सली अपनी पैठ जमाया। ग्रामीण भी डर में आकर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए कुछ साल पहले झलमला थानाक्षेत्र के ग्रामीण को नक्सली पुलिस का मुखबिर बताकर मौत का घाट उतार दिया। पुलिस ने भी इसका बदला लिया। अब तक मुठभेड़ में दो वर्दीधारी महिला नक्सली व एक वर्दीधारी पुरुष नक्सली मारे हो चुके हैं। वहीं केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार चलाए गए ऑपरेशन के चलते नक्सली पिछले कुछ सालों से बैकफुट पर आ गए। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जिले में नक्सलियों ने कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। वहीं बड़ी संया में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, जिसके चलते उनकी संया घटती चली गई।
