पश्चिम बंगाल: सरकारी कर्मचारियों को सौगात, महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा

बुनियादी ढांचा के विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता

सरकार ने अपने बजट में बुनियादी ढांचे तथा कृषि विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें ग्रामीण संपर्क, नदी कटाव नियंत्रण तथा कृषि सहायता पहलों के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है। इसका उद्देश्य बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। सरकार ने बजट में राज्य की तीन प्रमुख नदियों सहित कुल 39 नदी घाटियों को जोडऩे वाली नई योजना नदी बंधन की घोषणा की। इसके लिए कुल 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा घाटाल योजना के लिए 500 करोड़, मूड़ी गंगा पर प्रस्तावित गंगासागर पुल के लिए 500 करोड़, सुफल बांग्ला ब्रांड रिटेल चैन बनाने के लिए 200 करोड़, पथश्री योजना के तहत 37 हजार किलोमीटर ग्रामीण सडक़ें बनाने के लिए 1500 करोड़ और लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक अनुदान देने वाली बांग्ला बाड़ी (ग्रामीण) योजना के लिए 9600 करोड़ अवंटित किए गए। महिला और बाल विकास के लिए 38762.03 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

अनुदान राशि बढ़ाने की घोषणा नहीं

हालांकि लोगों की उम्मीदों के उलट लक्ष्मी भंडार सहित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली किसी भी योजना की अनुदान राशि बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई और नहीं इसकी संभावना व्यक्त की गई है। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत वृद्धि के बारे में पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री चुप रहीं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट की धनराशि का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है।

कर्ज के बोझ से ऊबरने का उल्लेख नहीं

बजट में राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ से उबरने का कोई उल्लेख नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार राज्य पर लगभग 6.68 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि केन्द्र के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों पर कितना कर्ज है। मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अमित मित्रा ने कहा कि केन्द्र पर प्रति व्यक्ति एक लाख 41 हजार 131 करोड़ रुपए कर्ज है। यह केन्द्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 56 प्रतिशत है। बंगाल में यह आंकड़ा केन्द्र के आंकड़े के आधे से अधिक है।