मायावती करीब 2 बजे के आसपास राजभवन पहुंची। उन्होंने अपने विधायक दल के नेता के रूप में कल्याण सिंह सरकार में ही यातायात मंत्री जगदंबिका पाल को चुना। उन्होंने राज्यपाल रोमेश भंडारी से कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए कहा।
कल्याण सिंह गोरखपुर में कर रहे थे चुनाव प्रचार
कल्याण सिंह इन सब वाक्यों से दूर गोरखपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान लखनऊ से फोन आया कि यहां तो सब उलट फेर चल रहा है। इसकी सूचना कल्याण सिंह को दी गई। वह चुनाव प्रचार को बीच में ही छोड़कर तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। शाम 05 बजे कल्याण सिंह लखनऊ पहुंच गए।राज्यपाल सोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की एक न सुनी
कल्याण सिंह सीधे राजभवन पहुंचे यहां उन्होंने राज्यपाल रोमेश भंडारी से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए समय मांगा। लेकिन, राज्यपाल ने उनकी एक न सुनी और बहुमत सिद्ध करने का कोई मौका ही नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने मन बना लिया हो कि वे कल्याण सिंह की सरकार को गिरा कर ही मानेंगे।रात 10 बजे जगदंबिका पाल को दिलाई शपथ
मायावती से मुलाकात के बाद राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद रात 10.30 बजे जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में कल्याण सिंह के जो भी राजनीतिक विरोधी थे सभी मौजूद थे। जगदंबिका पाल के साथ नरेश अग्रवाल ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि राजभवन स्टाफ राष्ट्रगान तक बजाना भूल गया।अगले दिन लखनऊ में पड़ने थे वोट
लोकसभा चुनाव के तहत अगले ही दिन लखनऊ में वोट पड़ने थे। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यपाल के इस फैसले के विरोध में स्टेट गेस्ट हाउस में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। लखनऊ सचिवालय में अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। दो लोग राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने राज्यपाल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली।हाईकोर्ट ने पलटा राज्यपाल का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 फरवरी 1998 को बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह गौड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की और अगले ही दिन के 3 बजे हाईकोर्ट ने राज्य में कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने के आदेश दे दिए और 3 दिन के भीतर कल्याण सिंह सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जगदंबिका पाल को तगड़ा झटका लगा। उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जगदंबिका पाल को 31 घंटे में मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा।
3 दिन में विश्वास मत हासिल करने का दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को 3 दिनों के अंदर विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया। 25 फरवरी 1998 को सदन में शक्ति परीक्षण हुआ। कल्याण सिंह को 225 मत प्राप्त हुए। वहीं जगदंबिका पाल को 196 विधायकों के मत मिले। सरकार बनाने के लिए कल्याण सिंह को 213 मतों की आवश्यकता थी। इस तरह पूरे ड्रामे के बाद कल्याण सिंह सरकार की वापसी हुई। यह भी पढ़ें
