प्रमुख नियुक्तियां
- IAS निशा – संयुक्त मजिस्ट्रेट, मथुरा
- IAS घनश्याम सिंह – विशेष सचिव, वन विभाग
- PCS अरुण कुमार सिंह-4 – ADM, बाराबंकी
- PCS विधेश – ADM, महाराजगंज
- PCS सुश्री रेनू – SDM, अंबेडकरनगर
- PCS जयजीत कौर होरा – ADM, महाराजगंज से स्थानांतरित होकर अपर आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज बनीं
प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य
इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और जिलों में प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना है। लंबे समय से प्रतीक्षारत अधिकारियों को सक्रिय सेवा में लाकर शासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। यह बदलाव उन जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां प्रशासनिक पद लंबे समय से खाली थे।
शासन की रणनीति और संभावित प्रभाव
इस फेरबदल से कई जिलों में प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आएगी। खासकर, जिलों में ADM और SDM स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति से जनता से जुड़े कार्यों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता आने की संभावना है। मथुरा, बाराबंकी, महाराजगंज, अंबेडकरनगर और प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण जिलों में ये नियुक्तियां प्रशासन को मजबूती देंगी।
प्रभावित जिले और प्रशासनिक स्थिति
इन बदलावों से प्रभावित जिले मथुरा, बाराबंकी, महाराजगंज, अंबेडकरनगर और प्रयागराज हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में तुरंत कार्यभार संभालें और शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। अधिकारियों की जिम्मेदारियां
इन अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, विकास योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने और शासन की प्राथमिकताओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष रूप से ADM स्तर के अधिकारियों को जिले में प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने और शासन की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शासन की ओर से निर्देश
शासन ने इन सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नई तैनाती वाले जिलों में तुरंत कार्यभार ग्रहण करें और अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। इसके अलावा, शासन स्तर पर इन नियुक्तियों की मॉनिटरिंग की जाएगी और अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल से जहां प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, वहीं विभिन्न जिलों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। IAS और PCS अधिकारियों की नई तैनाती से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सकेगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।