यह भी पढ़ें
बजट से ठीक पहले गैस कीमतों पर राहत: सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, जानें लखनऊ मंडल के नए रेट
प्रधानमंत्री धन धान्य योजना: किसानों के लिए नई उम्मीद
प्रधानमंत्री धन धान्य योजना केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से लागू की जाएगी। यह योजना देश के 100 जिलों में शुरू की जाएगी, जहां किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय को सशक्त बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी 5 लाख रुपये तक
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इससे किसानों को खेती के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी और वे अपने कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भी पढ़ें
विद्याज्ञान स्कूल मुख्य प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को,जानें कौन कौन से जिले शामिल
कपास उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नया राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कपास बीज, बेहतर सिंचाई तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। सरकार का उद्देश्य है कि कपास के उत्पादन और गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया जाए।नई यूरिया फैक्ट्रियों की स्थापना
किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में नई यूरिया फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी। इससे न केवल यूरिया की आपूर्ति में स्थिरता आएगी बल्कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना भी संभव होगा। यह कदम किसानों के लिए लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह भी पढ़ें
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां: जानें कितनी खाली सीटें हैं
ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों पर जोर
बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने और कृषि विपणन में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों में सड़क, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान
बजट में महिला किसानों और युवा उद्यमियों के लिए भी विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। युवाओं को कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह भी पढ़ें
जनवरी में रिकॉर्ड गर्मी, फरवरी में बारिश का अलर्ट जारी – यूपी में मौसम का बदलाव
सरकार के प्रयासों से किसानों को होंगे ये लाभ:
- कृषि उत्पादन में वृद्धि
- किसानों की आय में सुधार
- ऋण सुविधा में आसानी
- खाद्य सुरक्षा में मजबूती
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
- नई तकनीकों का उपयोग
- कृषि निर्यात में वृद्धि
- सिंचाई सुविधाओं का विकास
- यूरिया की समय पर उपलब्धता
