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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर के नुकसान का वास्तविक आकलन करना चाहिए। फसलों के नुकसान का विस्तृत सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को तत्काल भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि सरकार समय रहते किसानों को राहत पहुंचा सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
तत्काल राहत के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनहानि या पशु हानि हुई है, वहां पर प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही जो लोग इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए हैं, उन्हें समय रहते समुचित इलाज मुहैया कराया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन को अस्पतालों से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें
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सरकारी गेहूं खरीद पर भी विशेष निर्देश
चूंकि इस समय प्रदेश भर में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने मंडियों और खरीद केंद्रों पर भंडारण की व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि अनाज के सुरक्षित भंडारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
फसल का आकलन और मुआवजा
प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने फसल नुकसान का त्वरित आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर गठित टीमें गांव-गांव जाकर खेतों का सर्वे करेंगी और नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेंगी। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, ताकि उनकी आजीविका पर इस आपदा का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता पर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर तत्काल जल निकासी की व्यवस्था की जाए। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर पर संयुक्त प्रयास कर जलभराव से नागरिकों को राहत दी जाए। इसके लिए आवश्यक मशीनरी और मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए। यह भी पढ़ें
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आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन समितियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए NDRF और SDRF की टीमों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।राजस्व और कृषि विभाग का संयुक्त सर्वे
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फसल नुकसान के सर्वे में राजस्व और कृषि विभाग की टीमों को संयुक्त रूप से कार्य करना होगा। यह सर्वे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि किसानों को सटीक और समयबद्ध सहायता मिलने में भी मददगार होगा। यह भी पढ़ें
