सरकार की सख्त कार्रवाई की योजना
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी समय पर अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके जनवरी माह के वेतन को रोकने के साथ-साथ उनकी पदोन्नति पर भी विचार नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग जल्द ही इस संबंध में सख्त आदेश जारी करने की तैयारी में है। यह भी पढ़ें
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पृष्ठभूमि और पूर्व निर्देश
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सभी अधिकारी और कर्मचारी 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि जो कर्मचारी यह विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।वेतन रोकने के निर्देश
सचिवालय प्रशासन ने समूह ‘क’ और ‘ख’ श्रेणी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी 2023-24 की एनुअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करें। रिपोर्ट न देने पर संबंधित अधिकारियों का जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और सचिव को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संबंधित अधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर ऑनलाइन प्रस्तुत करें। यह भी पढ़ें
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मानव संपदा पोर्टल का महत्व
मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से राज्य के सभी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जानकारी को अपडेट करते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की संपत्ति विवरण, सेवा रिकॉर्ड, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होती है। यह भी पढ़ें
