सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में यह फैसला दिया था कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले संबंधित मंत्रालय से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद, ईडी ने उपराज्यपाल को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया कि केजरीवाल “घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता” हैं और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, AAP ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उनका दावा है कि बिना पूर्व मंजूरी के आरोपपत्र दायर करना अवैध है।
यह घटनाक्रम केजरीवाल के लिए उनके राजनीतिक भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, खासकर आगामी चुनाव को देखते हुए।
