केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े निर्णय किए गए। इसमें जाति जनगणना का सबसे अहम निर्णय शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जाति जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों के प्रतिबद्ध है। इसके पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था।
राजनीतिक कारणों से गैर-पारदर्शी सर्वे किया
वैष्णव ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि, कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह कार्य सूचारू रूप से संपन्न हुआ है वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक कारणों से गैर-पारदर्शी सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वें से समाज में भ्रांति फैली है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है।
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एक साल का लग सकता है समय
जनगणना में करीब एक साल का समय लग सकता है। यदि यह कार्य सितंबर में शुरू होता है तो जनगणना और जाति जनगणना के आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक मिल सकेंगे। गौरतलब है कि 2011 के बाद जनगणना भी नहीं हो सकी है। 2021 की जनगणना कोविड के चलते लगातार टाली गई है।
2011 में सामाजिक-आर्थिक गणना
वर्ष 2011 में तत्त्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए।विपक्ष से बड़ा मुद्दा छीनने की कोशिश
बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया यह निर्णय सियासी रंग दिखा सकता है। कांग्रेस, राजद जैसे दल लंबे समय से जाति जणगणना की मांग करते हुए सरकार आने पर इसे कराने का नैरेटिव बना रहे थे। चुनाव से कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने विपक्ष को मुद्दाहीन करने की कोशिश की है।
