पिछली सरकार छोड़कर गई थी इतना कर्जा
बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को बताया कि पिछली सरकार का DERC (दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग) के माध्यम से 27 हजार करोड़ के रेगुलेटरी एस्टेस का कर्ज डिस्कॉम पर बाकी है। इसकी वसूली करने के लिए कंपनियां बिजली की कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है। आप सरकार के कार्यकाल में ही हाई कोर्ट के आदेश पर DERC को टैरिफ ऑर्डर लाने के आदेश जारी किए थे। पिछली सरकार ने जनता के हितों का बचाव नहीं किया।
दिल्ली में महंगी होने वाली है बिजली
जनकपुरी से विधायक आशीष सूद ने कहा कि जल्द ही दिल्ली में बिजली के दाम में इजाफा होने वाला है। इसके बाद कुछ लोग बीजेपी सरकार पर निशाना साधेंगे। सरकार इसको लेकर DERC से संपर्क में है। दिल्ली में बिजली के बिल बढ़ने से पहले ही बीजेपी ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया है। 300 यूनिट बिजली भी नहीं मिली फ्री
बिजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र दिल्लीवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। राजधानी में बीजेपी सरकार को एक महीना हो गया, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया गया है। इसे लेकर भाजपा सरकार ने कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सीएम रेखा पर हमलावर है।