Budget 2025 UDAN Scheme: उड़ान योजना के तहत जुड़ेगे 120 नए डेस्टिनेशन, 4 करोड़ पैसेंजर्स को होगा फायदा

बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी।” बिहार में बढ़ती विमानन मांगों को पूरा करने के लिए सीतारमण ने कहा कि राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये हवाई अड्डे पटना हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता के पूरक होंगे और इसमें बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास शामिल होगा, जो बिहार के हवाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और इसके आर्थिक विकास का समर्थन करेगा।

मिथलांचल में पश्चिमी कोसी नहर विस्तार की घोषणा की

बजट 2025 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के अतिरिक्त होंगे।” बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निर्मला सीतारमण ने मिथलांचल में पश्चिमी कोसी नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ERM) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की।

किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार की इस पहल का उद्देश्य 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाभ पहुंचाना है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बहुत जरूरी सिंचाई सहायता मिल सके। वित्तमंत्री ने कहा, “पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथलांचल क्षेत्र में 50000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।” यह परियोजना कृषि उत्पादकता और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इन उपायों के साथ href="https://www.patrika.com/national-news/budget-2025-bihar-iit-patna-will-be-expanded-airport-makhana-bihar-board-19363400" target="_blank" rel="noopener">केंद्रीय बजट 2025-26 क्षेत्रीय संपर्क, बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रामीण विकास पर सरकार के फोकस को मजबूत करता है, जिससे पूरे देश में समावेशी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होती है।

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