Opinion : स्टडी वीजा के दुरुपयोग में सांठगांठ का हो खुलासा

भारत के बीस हजार विद्यार्थियों के स्टडी परमिट पर जाने के बाद कनाडा के कॉलेजों में नहीं पहुंचने का मामला सचमुच चिंताजनक है। यह चिंता इसलिए भी है कि यह कहा जा रहा है कि अमरीका में अवैध रूप से घुसने के लिए भारतीय विद्यार्थियों ने कनाडा के कॉलेजों में अपना नामांकन कराया। आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि वे अपने मकसद में कामयाब हो भी गए होंगे। भारत से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी व युवा पढ़ाई तथा नौकरी के लिए कनाडा जाते हैं। कनाडा के आव्रजन विभाग की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि बीस हजार विद्यार्थी कनाडा पहुंचने के बाद संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंचे। भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने कनाडा के कॉलेजों और भारत में उन संस्थाओं के बीच कथित लिंक की जांच शुरू कर दी है, जिन पर कनाडा-अमरीका सीमा के पार अवैध प्रवास में मदद करने का आरोप है।
कनाडा के साथ भारत के संबंधों में पहले से ही खटास बनी हुई है। ऐेसे में राजनीतिक व कूटनीतिक तौर से भी इस रिपोर्ट से हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। जिन बीस हजार विद्यार्थियों का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उनका क्या होगा? इनमें से कितने कनाडा में ही हैं अथवा कितने चोरी-छिपे अमरीका में दाखिल हो गए होंगे? साथ ही अमरीका में इस तरह से दाखिल होने वालों का वहां भविष्य क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि वैधानिक दस्तावेज नहीं होने के कारण ये भारतीय विद्यार्थी न तो वहां कोई नौकरी हासिल कर पाएंगे और न ही कारोबार से खुद को जोड़ सकेंगे। हालांकि बिचौलियों की ओर सेे इन विद्यार्थियों और युवाओं को वहां की नागरिकता दिलाने का जो रास्ता बताया जाता है, वह खासा तकलीफ देने वाला होता है। इस दौरान इन्हें छोटे-मोटे काम करके गुजर बसर करना होगा। घुसपैठिए होने का ठप्पा अपने सीने पर लगाए रखेंगे सो अलग। विद्यार्थियों को इस बारे में सोचना चाहिए।
सीधे तौर पर यह मसला कनाडा की शिक्षण संस्थाओं और भारत में सक्रिय उन संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच सांठगांठ से जुड़ा है जो विद्यार्थियों को कनाडा की स्टडी वीजा के जरिए अमरीका भेजने की अवैध प्रक्रिया में साझीदार हैं। अभिभावकों को भी विचार करना होगा कि कहीं वे बड़ी कीमत देने के बावजूद अपने आश्रितों के भावी जीवन से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। इस दुष्प्रवृत्ति में लिप्त बिचौलियों की पहचान कर उन पर शिकंजा कसना होगा। इसे रोकना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा जारी रहा तो हमारे योग्य बच्चों को भी शक की नजर से देखा जाएगा। किसी भी देश को हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करने का मौका नहीं मिले, ऐसे बंदोबस्त करने ही होंगे।