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धोखाधड़ी का खुलासा ऐसे हुआ
शुरुआत में नगर पालिका प्रशासन को कुछ लेनदेन संदिग्ध लगे। इसके बाद आंतरिक जांच शुरू की गई जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि नगर पालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत विक्रम शर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर चोरी कर नगर पालिका के खाते से ₹3.17 करोड़ की राशि तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की है। यह भी पढ़ें
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तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन
- ₹98.65 लाख और ₹99.56 लाख -“अनएकता में एकता क्रांति मंच” के नाम से सिटापुर स्थित बैंक खाते में भेजे गए।
- ₹1.2 करोड़ -“न्यू रॉयल एंटरप्राइजेज” के नाम से लखनऊ स्थित बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया।
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शिकायत, एफआईआर और पुलिसिया कार्रवाई
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह ने 25 अक्टूबर 2023 को कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने विक्रम और उसके भाई जसवंत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन और बैंकिंग रिकॉर्ड के आधार पर तेजी से जांच की गई और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी पढ़ें
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पुलिस ने पूरी राशि वापस कराई
धोखाधड़ी के इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि पुलिस ने बैंक अधिकारियों के सहयोग से ₹3.17 करोड़ की पूरी धनराशि को ट्रैक कर वापस नगर पालिका के खातों में जमा करा दिया। इससे पहले कि धन की हेरा-फेरी करके यह राशि आगे ट्रांसफर की जाती, पुलिस ने तकनीकी टीम के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे रोक दिया। यह भी पढ़ें
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पूर्व में भी रहा है आरोपी का आपराधिक इतिहास
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि विक्रम शर्मा पूर्व में डेटा चोरी और साइबर अपराधों में लिप्त रहा है। पहले भी वह एक मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से इस तरह की साजिश रची। इस बार उसने अपने भाई को भी इसमें शामिल कर लिया। यह भी पढ़ें
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नगर प्रशासन में मचा हड़कंप, कड़ी कार्रवाई के निर्देश
इस मामले के सामने आने के बाद नगर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और दोषी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें
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प्रशासन की तत्परता बनी सराहना का विषय
जहां इस तरह की धोखाधड़ी सरकारी योजनाओं की छवि को धूमिल करती हैं, वहीं रायबरेली प्रशासन की तत्परता और पुलिस विभाग की दक्षता की सराहना की जा रही है। कुछ ही दिनों में न केवल अपराधी गिरफ्तार किए गए, बल्कि पूरी धनराशि भी सुरक्षित वापस लाई गई। यह भी पढ़ें
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यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है
- जनधन की सुरक्षा: यह केस सरकारी फंड्स की सुरक्षा की चुनौती को उजागर करता है।
- डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा: वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की चोरी एक बड़ा साइबर सुरक्षा मुद्दा है।
- प्रशासनिक पारदर्शिता की आवश्यकता: इस घटना ने दिखाया कि सतर्कता और पारदर्शिता के बिना सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग आसानी से हो सकता है।
- पुलिस और बैंकिंग प्रणाली की समन्वय क्षमता: इस केस में बैंक और पुलिस के संयुक्त प्रयास से धनराशि की वापसी संभव हो सकी।
