आदेश के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी इस निर्णय से व्यथित है, तो वह आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यानी कर्मचारियों को नियमबद्ध तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया है।
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