माना जा रहा है कि बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर धान बेचने की कीमत तय हो सकती है। इसके अलावा बैठक में खाद-बीज की कमी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में पांच दिन के कामकाज को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू करने पर भी चर्चा हो सकी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विचार करने के भी संकेत दिए थे।
Cabinet Meeting: बता दें कि कैबिनेट की यह बैठक किसानों के लिए भी अहम मानी जा रही है। राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही खेती-किसानी का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में खाद, बीज और सिंचाई सुविधा से जुड़ी कई योजनाओं और सब्सिडी पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यह फैसला खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला हो सकता है।
14 जुलाई से मानसून सत्र प्रारम्भ
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सत्र की शुरुआत 14 जुलाई से होगी। मानसून सेशन पांच दिनों का होगा जिसका अवसान 18 जुलाई को होगा।
