किसी भी बड़े सेक्टर में राजस्व वसूली नहीं हो रही है। चाहे वाह माइनिंग, जीएसटी, लीकर हो, कहीं से भी वसूली नहीं हो रही है। जो बजट सत्ता पक्ष बता रहा है। मुय बजट पेश किए एक साल हो गए, लेकिन प्रदेश में कहीं भी एक भी बड़े काम शुरू नहीं हुए।
CG Budget 2025: बजट ऐसा…
छत्तीसगढ़ को वित्तीय सुधारों के कारण केन्द्र सरकार से मिली सर्वाधिक 6000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। ऋण की अग्रिम अदायगी के लिए 2250 करोड़ का प्रावधान उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने 326.97 करोड़ रूपए। औद्योगिक क्षेत्रों में 76 करोड़ से होंगे अधोसंरचनात्मक कार्य छत्तीसगढ़ का बजट अब बढ़कर हुआ एक लाख 75 हजार 342 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तृतीय अनुपूरक बजट पर बोलते हुए कहा, हमारी सरकार एक साल में रिफॉर्म और गुड गवर्नेंस पर फोकस कर रही है। रही बात विपक्ष की तो कांग्रेस ने जीएसटी में कुल 90 रेड मारी थी और सिर्फ पांच करोड़ रुपए की वसूली की थी, जबकि हमारी सरकार के सवा साल के कार्यकाल में रेड वसूली 100 करोड़ रुपए से अधिक की है।
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तो विपक्ष के आरोप निराधार है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार में सुशासन के क्षेत्र में कई काम शुरू कर दी है। इसलिए निकाय और पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा को प्रचंड दिलाई है। यहीं हमारे काम का सर्टिफिकेट है। पिछले सारे रेकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारी सरकार ने किसानों से रेकॉर्ड धान खरीदी की है। धान खरीदी के सात दिन के भीतर प्रदेशभर के 27 लाख किसानों को 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कांग्रेस ने जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया तो हमारी सरकार ने दो साल का बकाया बोनस भी हमने ही दिया है। उन्होंने कहा, इस बजट में कांग्रेस शासन में विभिन्न क्षेत्रों में हुए पुराने गड्ढे को भरने का भी फोकस है। उन्होंने कहा, विधायकों के जो सुझाव और मांगें आई हैं, उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
CG Budget 2025: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को प्रदेश में कांग्रेसियों पर शराब घोटाले मामले में हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा, शराब घोटाले को लेकर भाजपा के विधायक लगातार हमारे नेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने होलोग्राम लगाने वाली डिस्टलरी कंपनियों पर कार्रवाई करने को कहा है, तो सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है।
एसीबी क्यों चुप बैठी हुई है। क्या भाजपा सरकार की मिलीभगत तो नहीं है। भाजपा सरकारी एजेंसी का उपयोग कर सिर्फ राजनीति कर रही है और कांग्रेस को बदनाम कर रही है। सरकार में हिम्मत हैं, तो डिस्टलरी कंपनी पर भी कार्रवाई करके दिखाएं।
