इन जिलों में नियोजन शून्य 32 जिलों में किसी भी बेरोजगार को प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिला। इनमें मंदसौर, टीकमगढ़, नीमच, दमोह, शाजापुर, शहडोल, रतलाम, रीवा, खरगोन, उज्जैन, आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, भिण्ड, बुरहानपुर, डिंडोरी, गुना, झाबुआ, खंडवा, मैहर, मंडला, मउगंज, निवाड़ी, पांढुर्ना, पन्ना, राजगढ़, सीहोर, श्योपुर, सीधी, उमरिया और विदिशा जिले शामिल हैं।
टॉप फाइव जिलों की भी स्थिति अच्छी नहीं योजना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की स्थिति भी निराशाजनक रही। बेरोजगारों को नियोजन के मामले में प्रदेश में सबसे अव्वल रायसेन जिला है, जहां मात्र 37 बेरोजगारों को नियुक्ति मिली, जो लक्ष्य का सिर्फ 2 फीसदी है। इसी तरह शिवपुरी में 43 बेरोजगार नियोजित हुए जो लक्क्ष्य का 1.8 फीसदी है। इंदौर में 49 बेरोजगार नियोजित हुए जो लक्ष्य का 1.1 फीसदी, सागर में 1 फीसदी उपलब्धि के साथ 32 बेरोजगार नियोजित हुए तो नर्मदापुरम में 0.9 फीसदी लक्ष्य पूर्ति के साथ 7 बेरोजगार नियोजित हुए।
रीवा संभाग की स्थिति भी चिंताजनक रीवा संभाग में भी हाल चिंताजनक है। 0.5 फीसदी उपलब्धि के साथ सतना और सिंगरौली में केवल 9-9 बेरोजगारों को नियोजन मिला, जबकि रीवा और सीधी में किसी को भी रोजगार नहीं मिल सका।
एनएपीएस योजना भी पिछड़ी केंद्र सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) भी फलीभूत नहीं हो सकी। 29 जिलों में एक भी प्रशिक्षणार्थी को संस्थानों ने आपरेंटिंस का अवसर नहीं दिया। इसमें 81,078 संभावित वैकेंसी के मुकाबले केवल 20,485 को प्रशिक्षण और मात्र 1,147 को ही रोजगार मिला। योजना के क्रियान्वयन में संस्थागत ढांचे की कमजोरी, स्टाइपेंड में देरी और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के बीच यह योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है।
ये है युवाओं की पीड़ा सोहावल निवासी राजेश त्रिपाठी का कहना है कि संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान कई-कई महीनों तक स्टाइपेंड नहीं आता है। इसके अलावा प्रशिक्षण की खानापूर्ति होती है। इस वजह से युवा इस ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। वहीं नागौद निवासी विजेता सिंह ने बताया कि हमने डीसीए कर रखा है। पोर्टल पर पंजीयन भी कराया था, लेकिन किसी भी कंपनी से कोई बुलावा नहीं आया। अब तो पोर्टल देखना ही बंद कर दिए हैं।
“हमारे पास करने को ज्यादा कुछ तो है नहीं। संस्थानों को सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं। इसे लेकर सभी को पत्र लिखे गए हैं। बाकी और कुछ कर नहीं सकते हैं। कलेक्टर से भी चर्चा कर चुके हैं, उच्चाधिकारियों को लेख किया जाएगा।” – बीडी तिवारी, आईटीआई प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी
